प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बैठक का आयोजन किया गया।

BOL PANIPAT , 13 फरवरी। वीरवार को अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. पंकज यादव की अध्यक्षता में जिला सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ  प्रधानमंत्री सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना के बारे में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता धर्म सिंह सुहाग, आदित्य कुंडू, कार्यकारी अभियंता बिजली विभाग, कंचन लता, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पानीपत, राजेश हुड्डा, परियोजना अधिकारी, राजकुमार, एलडीएम पानीपत तथा लोकेश नागरू प्राइवेट सदस्य ने भाग लिया। जिले का कोई भी नागरिक उक्त योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकता है या बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता, के कार्यालय में जाकर जानकारी व आवेदन कर सकता है। एलडीएम पानीपत ने बताया कि गरीब आदमियों को सोलर पैनल लगवाने के लिए बैंक लोन भी उपलब्ध करवाएगा। कंचन लता, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पानीपत जिला के सभी सरपंचों को उक्त योजना के बारे में अवगत करवाएंगे तथा सभी गांवो में मुनादी करवाएंगे।
इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा यह भी चाहा गया कि 5000 आबादी से अधिक वाले गाँव में सोलर प्लॉट लगाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि भविष्य में इन गाँव में से मॉडल सोलर विलेज चुना जा सके। चुने गए मौडल सोलर विलेज को सरकार की तरफ से एक करोड रूपये की वितिय सहायता प्रदान की जाएगी और उस राशि से गांव में ओर सोलर परियोजनाएं भी लगाई जाएगी।

प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना

एडीसी डॉ पंकज यादव ने बताया कि घरों पर सोलर रूफटोप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी पहले 1 करोड़ घरेलू आवेदकों को दी जाएगी। पहले दो किलोवाट तक 30 घर रुपये प्रति किलोवॉट के हिसाब से 60 हजार रुपये तक सब्सिडी दी जा रही है। अगले 1 किलोवॉट यानि की 2 से 3 किलोवाट तक सोलर रूफटोप सिस्टम लगवाने पर 18 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह अधिकतम 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही हैं।
केन्द्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त हरियाणा के एक लाख गरीब परिवारों को सोलर रूफटोप सिस्टम लगवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।

1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय के लाभार्थी व वार्षिक अधिकतक 2400 यूनिट की खपत।

2 किलोवॉट तक 60,000 रुपये तक की समिाठी केन्द्र सरकार द्वारा, 2 किलोवॉट तक 50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा, औसत मासिक 300 यूनिट तक मुप्ता उत्पादन।

1.80 से 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय के लाभार्थी व वार्षिक अधिकतक 2400 यूनिट की खपत।

2 किलोवॉट तक 60,000 रुपये तक की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा, 2 किलोवॉट तक 20,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा, औसत मासिक 300 यूनिट तक मुफ्त उत्पादन।